काठमाडौँ । स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याउने समय चार महिना मात्रै बाँकी छ । सरकारले २०७९ सालयता दोस्रो पटक समय थप्दा पनि स्थानीय तहले भने काम पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
२०७९ सालमा सरकारले भू–उपयोग नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न भन्दै जग्गा वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । पहिलो चरणमा कृषि र गैरकृषि जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहले छुट्याउनुपर्ने थियो ।
नापी विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दामोदर ढकालका अनुसार देशभरका ७ सय ५३ मध्ये ५ सय २२ स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् ।
‘चार महिनामा सबै स्थानीय तहले सक्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्थानीय तहले सहयोग मागिरहेका छन् ।’ सुगम क्षेत्रका स्थानीय तहले भने काम सकेका उनले जानकारी दिए ।
