काठमाडौं–उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सिफारिस कार्यान्वयन आयोगले बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखानासहित ५ सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले संस्थाको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याएर उत्पादनशील काममा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।
आयोगले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्ने अवस्थामा जनकपुर चुरोट कारखाना, बुट धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ् कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि खारेज गर्न सुझाएको हो ।
यस्तै दुग्ध विकास संस्थानलाई सातवटै प्रदेशमा अलग–अलग बनाइ प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रूपमा रूपान्तरण गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
