काठमाडौं– सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएकोमा सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
६५ वर्षे उमेरहद हटाउनेगरी सरकारले तयारी गरेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश नित्यानण्ड पाण्डेको एकल इजलाशले गत आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड’मा उमेरहद हटाएको थियो ।
संशोधित मापदण्ड अनुसार नियुक्तिका लागि जुनसुकै उमेरको व्यक्ति पनि नियुक्त हुने बाटो खुलेको थियो । यसअघिको व्यवस्थामा नियुक्तिका लागि न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहदको व्यवस्था थियो ।
सरकारले उपप्रधान एवम अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय गर्भनर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर विजय भट्ट सदस्य छन् ।
