जेन जी तथा विज्ञहरूको गोलमेच सम्मेलनले चुनावले निकास नदिने साझा धारणा व्यक्त भएको छ । सनिवार योङ इण्डिजिनिष्ट लिग सर्भ एण्ड सेभ डिभिजनले आयोजना गर्दै आएको एक अपूर्ण क्रान्ति विभाजन भन्दा परः जेन जी गोल मेचको दोश्रो श्रृखलामा सहभागी १२ भन्दा धेरै जेन जी समूह तथा विभिन्न विज्ञहरुले उक्त धारणा राखेका थिए ।
जेन जी नेतृत्वहरूले २०८४ को चुनाव २०८२ मा सार्नको लागि युवाहरुले सहादत नदिएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । जेन जी उपार्जन चाम्लिङले आफूहरू चुनावमा जानुको विकल्प नभएको र त्यसो नभएमा कि संसद पुर्नस्थापना हुने नभए निरङकुशता लागु हुने अवस्था रहेको बताए ।
घाइते सुमन बोहोराले आफुहरू अस्पतालमा रहेको समयमा जेन जी नेतृत्वहरूले घाइते र शहिदको भावना विपरित काम तथा सम्झौताहरू गरेको बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व सांसद सरित गिरिले ७६ जनाको सहादतबाट सरकार बनेको र यदि चुनाब भएमा दश बर्ष पछि आजको भन्दा दुई गुणा बढी हत्या र विद्रोह हुने दावी गरिन । उनले शुसिला सरकार चुनाव गराउन भन्दा पनि जेन जी विद्रोहले उठाएको माग तथा उक्त क्रममा भएको हिंसाको लागि सम्बन्धीत नेतृत्वहरुलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नु पर्ने बताइन । उनले लोकतन्त्र भनेको चुनाव नभएर न्यायको सुनिश्चिता रहेको बताइन । उनले शुसिला सरकार त्यस तर्फ नलागेकोले जेन जी मुभमेन्टलाई जनक्रान्ति तर्फ अगाडी बढाउन आग्रह गरिन ।
भुराजनीतिक विज्ञ चन्द्र गिरिले पनि विगतदेखी नै प्रहरी र सुरक्षा निकाय अझ हिंसक भएको र हत्याको दर निरन्तर बढी रहेको दावा गरे । उनले देश हालसम्म पनि आफै उभिन नसक्ने अवस्थमा रहेको र हालको जेन जी मुभभेन्ट पश्चात शक्ति कहाँ छ र कसले चलाइ रहेको छ भन्ने अन्यौलता बढेको बताए । उनले जेन जी मुभमेन्टले सहि दिशा दिन नसके नेपाल जेलेन्स्कीले चलाएको युक्रेन जस्तो अवस्थामा पुग्ने खतरा रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका मुख्य रणनीतिकार बुद्धछिरिङ मोक्तानले हालको चुनाव अग्रगमन नभै यथास्थितीवादलाई निरन्तरता दिने कदम रहेको बताए । उनले हालको सरकार जलिसकेको २०७२ को संविधान मार्फत पुनः यथास्थितीवादी शक्तिहरूलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने प्रकृयामा रहेको र यसो भएमा यथास्थिती मात्र नभै पश्चगमन हुने दावी गरे । यदि देश पश्चगमनमा गए फेरी यो देशमा हतियार उठ्न सक्ने दावा गरे । कार्यक्रममा विज्ञहरू निष्णु थिङ, आदिवासीहरुको एसियाली युवासंघका संयोजक सुप्रिया राई, डा. विदुप्रकाश कायस्थ, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक राजकुमार लामा लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
